हौज़ा न्यूज़ एजेंसी की रिपोर्ट के अनुसार, इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (एएसआई) को बनारस में जियानावापी मस्जिद का सर्वेक्षण करने की अनुमति दे दी है।

पिछले महीने 21 जुलाई को बनारस जिला न्यायाधीश ने हिंदू पक्ष के अनुरोध पर एएसआई को प्लॉट नंबर 9130, जिस पर मस्जिद की इमारत खड़ी है, की वैज्ञानिक जांच या उत्खनन सर्वेक्षण करने का आदेश दिया था, जिस पर मुस्लिम पक्ष ने सर्वेक्षण का आदेश दिया था। पहले सुप्रीम कोर्ट और फिर हाई कोर्ट में चुनौती दी गई, अब इलाहाबाद हाई कोर्ट ने मुस्लिम पक्ष की इस मांग को खारिज कर दिया है.

इलाहाबाद हाई कोर्ट ने अपने आदेश में कहा है कि न्याय हित में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा सर्वेक्षण जरूरी है, इसे कुछ शर्तों के साथ लागू किया जाना जरूरी है.

हिंदू पक्ष का दावा है कि मस्जिद के बाथरूम में एक तथाकथित शिवलिंग पाया गया था, लेकिन मुस्लिम पक्ष का कहना है कि यह स्नान का फव्वारा है, मुस्लिम पक्ष का यह भी कहना है कि पूजा स्थल अधिनियम 1991 के तहत, 15 अगस्त 1947 से पहले का है। निर्मित किसी भी धार्मिक स्थल को संरक्षित किया जाएगा और उसमें बदलाव का कोई प्रयास नहीं किया जाएगा, सर्वेक्षण में उत्खनन कानून का उल्लंघन होगा।

हिंदू पक्ष का दावा है कि सर्वे के दौरान लिए गए वीडियो और तस्वीरों में हिंदू प्रतीक पाए गए हैं. दूसरी ओर, मुस्लिम पक्ष का कहना है कि हिंदू पक्ष द्वारा बताई गई संरचनाएं काल्पनिक हैं और चूंकि ज्ञानवापी मस्जिद का निर्माण हुआ था, इसलिए अंजुमन प्रशासन मस्जिद के पास है।

भाजपा उत्तर प्रदेश अध्यक्ष भूपेन्द्र सिंह चौधरी ने ज्ञानवापी मामले पर इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले का स्वागत किया है।